थाह पाइराख्नु होस् कि अब आफ्नो कमाइको दश प्रतिशत आमाबुवालाई दिनु पर्नेछ

ten-percent-to-parents-from-income

के तपाईं सरकारी वा निजी कार्यलयमा काम गर्नु हुन्छ ? अनि आमाबाको हेरचाहाको दायित्वबाट टाढिनु भएको त छैन ? अब भने नियम–कानुनले नै तपाईंलाई जिम्मेवार बनाउँनेछ । सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिको मासिक तलबको १० प्रतिशत रकम आफ्ना आमाबाबुका लागि अलग गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको नियम तयारी हुँदैछ ।

मासिक रूपमा आमाबाको बैंकखातामा आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने नियम बन्न लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताउनु भएको छ । वृद्ध नागरिकको स्वास्थ्य, हेरचाहा, खानपान तथा भविष्य सुरक्षित गर्न यस्तो प्रावधान बन्न लागेको राईले जिकिर गरेका थिए । उनले भने ‘आर्थिक कारणले नै ज्येष्ठ नागरिकको जीवन दयनीय बन्ने भएकाले परिवारका सदस्यलाई लालनपालनमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कानुन्

नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राख्न खोजेको हो । पेश गरिएको प्रावधानले वृद्ध आमाबुबाको पालनपोषणको दायित्वबाट बन्चित हुन खोज्ने प्रवृत्ति न्यून गराउने ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले बताएका थिए । उनको भनाइ अनुसार, ‘सरकारले ऐन संशोधन गरेपनि थुप्रै घोषणा गरिएका कल्याणकारी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन दैनिय बनेको छ ।

विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले आफ्नो महिनाको कमाइको १० प्रतिशत आफ्नो बाबुआमाको बैंक खातामा हर महिना जम्मा गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानुन बमोजिमका संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरेका व्यक्तिले त्यस्तो रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । कानुन बमोजिम आमाबुवाबाट भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत यसरी नियमित रकम आफ्ना आमा बुवाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

आमाबुबाले निज कार्यरत निकाय वा स्थानीय निकायमार्फत नियमित पारिश्रमिक घरको जिम्मेवार व्यक्तिले जम्मा नगर्दा त्यस सम्बन्धि निवेदन दिन सक्नेछन् र त्यस्तो निवेदन आएमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले रकम जम्मा गर्न समेत आदेश दिन सक्ने पनि ऐनमा प्रावधान गरिएको छ । सरकारले हालै लागेको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ मा पनि आमाबुबालाई हेरचाहा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । संहिताको १२२ दफामा संगोलमा बसे पनि वा अलग्गै भइसकेता पनि आफ्नो आमाबाको आवश्यक हेरचाह, स्याहार–सुसार, औषधिउपचार गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संहिताकै व्यवस्थालाई स्पष्ट र व्यापक तरिकामा संशोधित विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले संशोधन विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा यो संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको देखिन्छ ।

यस्ता छन् नयाँ प्रावधान

१. ज्येष्ठ नागरिकको मान सम्मान तथा अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ प्रावधान ।

२. ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यहार तथा अपमान गर्न वा झुक्याउन नपाइने ।

३. कुनै दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्याएर सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राख्न राख्न नपाइने ।

४. ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै फौजदारी कसुर गरेमा सजायमा पनि वृद्धि। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ऐनबमोजिम कसुर गरे अन्य व्यक्तिभन्दा थप तीस प्रतिशत सजाय हुने ।

५. ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी कार्यक्रमको सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई र समन्वयको जिम्मा प्रदेशलाई छ ।

६. प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्न प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्ने ।

७. स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्न स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्ने ।

Facebook Comments