विवादका कारण कांग्रेसको बैठक बस्न सकेन

congress-meeting-cancelled

काठमाडौँ — कांग्रेसमा स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानमा राख्ने/नराख्ने भन्ने विवाद चुलिएपछि बिहीबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भएको छ ।

बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । साँझ ५ बजेसम्म विवाद मिलाउने प्रयास असफल भएपछि देउवाले स्थगित गरेका हुन् । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पार्टीको विधान सहमतिबाटै जारी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर बैठक सारिएको बताए । ‘पार्टीको विधान भएकाले बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय नहोस् भन्ने धारणा हो,’ उनले भने, ‘सहमतिका लागि शुक्रबारदेखि अनौपचारिक संवाद थाल्ने कुराकानी भएको छ ।’

यसअघि सहमति खोज्न बैठक लामो अन्तरमा बोलाइएपछि बीचमा दुई पक्षबीच एक पटक पनि संवाद भएको थिएन । संस्थापन पक्ष स्वतः प्रतिनिधि राख्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेता भने त्यसको विपक्षमा छन् ।

विधानमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान छ भने पूर्वपदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य र उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र उम्मेदवार स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था छ ।

सभापति देउवाले स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान राख्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाटै विधान पारित गर्न खोजेका थिए । पौडेल–सिटौलासहित नेताले बहुमतबाट पारित गरिए फरक मत लेखेर महाधिवेशनमा मुद्दा उठाउने चेतावनी दिएपछि देउवा हच्केका हुन् । सहमतिको थप प्रयास गर्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक फागुन १२ गते बोलाइएको छ । माघ २८ को बैठकमा यस्तै विवाद भएपछि सहमति जुटाउन भन्दै बिहीबारका लागि सारिएको थियो ।

पौडेल र सिटौला महासमिति बैठकको म्यान्डेटअनुसार अघि बढनुपर्ने पक्षमा छन् भने संस्थापन पक्ष केन्द्रीय कार्यसमितिमा ८० प्रतिशत सदस्य स्वतः प्रतिनिधिका पक्षमा भएकाले यथावत् राख्ने अडानमा छ ।

देउवा पछि हटेकाले समस्या

जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउन विधिवत् रूपमा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यो प्रस्तावमा महासमितिका दुई तिहाइ बढी सदस्यको समर्थन थियो । तल्लो तहका पार्टीका कार्यसमितिले समेत यो प्रावधान हटाउन दबाब दिएका थिए ।

सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुस ८ मा सम्पन्न महासमिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा महासमितिको म्यान्डेटअनुसार स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोहोर्‍याउन नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्न संस्थापनइतर समूहको शीर्ष नेतृत्व सुरुमै लागेको थियो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिका बहुमत सदस्यको दबाबमा सभापति देउवा प्रतिबद्धताबाट पछि हटेपछि समस्या उठेको हो । संस्थापन पक्षीय सदस्यले आफूहरूलाई तलैबाट हराउने योजनासाथ यस्तो प्रस्ताव आएको भन्दै स्वतः प्रतिनिधिको व्यवस्था यथावत् राख्न देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् ।

‘पार्टीका तल्ला कमिटीबाट निरन्तर उठिरहेको, महासमिति बैठकमा पनि अत्यधिक बहमुत सदस्यले उठाएका मुद्दा र विरोधमा आवाज नउठेको, सभापति र वरिष्ठ नेताले प्रतिबद्धता जनाएकाले स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने ।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा उल्लेख छ ।

Facebook Comments